भूपेश सरकार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में सक्षम नहीं है–रामकुमार गंधर्व

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भूपेश सरकार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में सक्षम नहीं है–रामकुमार गंधर्व

निजी अस्पतालों को जमीन आबंटन से पहले निजी अस्पतालों के लिए कानून बनाए सरकार

स्वास्थ्य मंत्री को भी पता नहीं उनके विभाग का पैसा कौन कहाँ खर्च कर रहा है

मुंगेली – विगत दिनों राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निजी अस्पताल खोलने वाले संस्थानों को सरकार लगभग मुफ़्त में जमीन उपलब्ध कराएगी।
ततसंबंध में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी व जिलाध्यक्ष रामकुमार गंधर्व ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार की दिशा में सोचना शुरू तो किया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने के निर्णय से उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी सरकार के उप स्वास्थ्य केंद्रों या जिला चिकित्सालयों की हालत दयनीय है।डॉक्टर हैं तो नर्सिंग स्टाफ नहीँ, स्टाफ है तो डॉक्टर नहीँ, दोनों हैं तो दवा नहीँ, सब कुछ है तो जाँच मशीनें काम नहीं कर रही हैं।
सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा की वजह से जनता को निजी अस्पतालों में जाने मजबूर होना पड़ता है और निजी अस्पताल जनता की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाकर उन्हें लूटते हैं।सरकार के इस कदम से जनता को इतना ही फायदा होगा कि अपने आपको लुटवाने के लिए उन्हें दूर शहर जाने की जरूरत नहीं होगी, उनके गाँव के नजदीक ही उन्हें लूट लिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी की बात होती है तब सरकार का यही कहना होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी होती है इसलिए डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम नहीं करना चाहते तो फिर निजी क्षेत्र के डॉक्टर वहाँ काम करने कैसे जाएँगे समझ से परे है।
श्री गंधर्व ने आगे कहा कि भूपेश सरकार स्वास्थ्य सेवा को लेकर गंभीर नहीँ है अगर गंभीर होती तो अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करती।इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक चिकित्सालयों और वेलनेस सेंटरों को उन्नत करती।उल्टे यहाँ ये स्थिति है कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को ही यह पता नहीं है कि उनके विभाग का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है।

अगर सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना ही है तो आम आदमी पार्टी माँग करती है कि पहले सरकार ऐसे कड़े कानून बनाए कि उचित दामों पर जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

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