माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों की फीस वसूली की दादागिरी जारी—रामकुमार गंधर्व

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माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों की फीस वसूली की दादागिरी जारी—रामकुमार गंधर्व

शिक्षा राज्य का विषय है पर भूपेश सरकार निजी स्कूल संचालकों के सामने बौनी नज़र आ रही।

निजी स्कूलों पर राज्य कैसे नकेल डाल सकते हैं केजरीवाल से सीखें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुंगेली । आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व जिलाध्यक्ष रामकुमार गंधर्व ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी कि निजी स्कूलों में कल से ऑनलाइन शिक्षण कार्य आरंभ हो रहा है।प्रदेश भर में पार्टी के पदाधिकारियों से आक्रोशित पालक संपर्क कर रहे हैं उनका कहना है कि जो पालक बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण में शामिल नहीँ किया जा रहा है जबकि माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि फीस न भर पाने की स्थिति में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।
श्री गंधर्व ने आगे कहा कि शिक्षा राज्य का विषय है और हर बच्चे को समान शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन दशकों से जारी निजी स्कूलों और पालकों के बीच के मसलों को सुलझाने में न तो भाजपा की रमन सरकार सफल रही न ही काँग्रेस की भूपेश सरकार।

यह शर्म की बात है कि शिक्षा के अधिकार की लड़ाई चाहे सड़क की लड़ाई हो या न्यायालय की, पालकों को लड़नी पड़ रही है।एक आत्मानंद स्कूल की तस्वीर की फोटो दिखाकर केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की शिक्षा व्यवस्था से अपनी तुलना करने वाली काँग्रेस सरकार को चाहिए कि वे निजी स्कूलों पर नकेल डालने की कला केजरीवाल से सीखें।
श्री गंधर्व ने निजी स्कूलों के संचालकों को चेतावनी दी कि वे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षण में कोरोना काल में आर्थिक मार झेलने वाले पालकों के बच्चों को भी प्रवेश दें अन्यथा आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में ऐसे प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों के बाहर सड़क की लड़ाई लड़ेगी।

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