सर्व आदिवासी समाज के संवैधानिक मुद्दों को लेकर 30 अगस्त को बलरामपुर जिले के सभी ब्लाकों में की जाएगी आर्थिक नाकेबंदी

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सर्व आदिवासी समाज के संवैधानिक मुद्दों को लेकर 30 अगस्त को बलरामपुर जिले के सभी ब्लाकों में की जाएगी आर्थिक नाकेबंदी 

कृष्णनाथ टोप्पो ( संभागीय ब्यूरो सरगुजा )

बलरामपुर । बलरामपुर जिला सर्व आदिवासी समाज द्वारा कार्यकारिणी के आह्वान    पर  9 सूत्रीय  संवैधानिक अधिकारों के लिए पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के शासन प्रशासन सूचना देकर दिनांक 19 जुलाई 2021 से 26 जुलाई 2021 तक चरणबद्ध प्रदेश में स्थानीय मुद्दों के साथ ब्लाक स्तरीय नाकेबंदी की जाएगी । परंतु उन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ सरकार  की ऒर से कोई भी आश्वासन या संवाद के लिए पहल नही किया गया तथा शासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा भी संवादहीनता एवं स्थानीय मुद्दों पर समाज की उपेक्षा की गई है।  शासन प्रशासन के उक्त रवैये से प्रदेश का आदिवासी समाज ने अत्यंत क्षुब्ध होकर अपने संवैधानिक मांगो को पूर्ण करने के लिए बलरामपुर जिले के सभी ब्लॉकों में आथिक नाकेबन्दी का निर्णय लिया गया है

आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर रामचंद्रपुर बैठकर चर्चा का विषय बनाया गया सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हंसराज सिंह नेताम . कोषाध्यक्ष दयाशंकर उइके,प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम  भगत ,संरक्षक विजय सिंह ,संरक्षक लालसाय मिंज,संरक्षक शिव शांडिल्य आदि  सर्व आदिवासी समाज के  पदाधिकारी उपस्थित रहे

सर्व आदिवासी समाज  9 सूत्रीय मांगे इस प्रकार है:-

(1)  अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं धारा आरक्षण 1994 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करें

(2)  शासकीय नौकरी में बैक लॉक एवं नई भर्तियां पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जावे।

(3)  पांचवी अनुसूची क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती में। शत प्रतिशत आरक्षण लागू किया जावे

(4)   प्रदेश में खनिज उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह लीज में लेकर जमीन मालिक को शेयर होल्डर बनाये जाए गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया जावे

(5)  फर्जी जाति प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही हो मात्रात्मक त्रुटि में  सुधार किया जावे। 18 जनजाति को जाती प्रमाण पत्र जारी करें  अनुसूचि में उल्लेखित पर दंडात्मक कार्रवाई करें

(6)  छात्रवृत्ति योजना में आदिवासियों के लिए आए। आय सीमा में 2.50 लाख से समाप्त किया जावे।

(7)  आदिवासियों समाज की लड़की से अन्य जाति समाज में शादी होने पर इनके नाम की जमीन ज्यादा वापस किया जाए

(8) आदिवासियों पर उत्पीड़न जैसे जमीन का हस्तांतरण महिला एवं बच्चों पर अत्याचार हत्या जातिगत अपमान पर तत्काल कार्यवाही करें

( 9) छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पूर्व से काबीज आदिवासियों की जमीन पर गोपनीय रूप से सामान्य वर्गो  से लोगों के द्वारा फर्जी पट्टा बनवाए गए पट्टा धारियों का जाँच कर तत्काल पट्टा निरस्ती की कार्यवाही करें।

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